अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति, इन्डोप्यासिफिक रणनीति, एमसिसि र नेपालमा यसबिच सम्बन्ध

प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०७८, बिहीबार

अमेरिकाको संसदद्वारा अनुमोदित एक शक्तिशाली व्यापारिक कार्यक्रम हो, एमसिसि । सन् २००४ को जनवरीमा अमेरिकामा कानुन सम्मत स्थापना भएको यो संस्थाको उद्देश्य विश्वको तेस्रो विश्वका देशहरूलाई अनुदान स्वरूप सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर त्यहीँको राष्ट्रिय योजना रिपोर्टमा के भनिएको छ भने विकास र सहयोग को नाममा, सैन्य तालिमको नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको को नाममा, प्रविधिको नाममा एमसिसिको बाटो हुँदै आफूले इच्छा राखेको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप अरू देशमा प्रवेश गर्ने ।

एमसिसिकको धारा ६ को ६.८ मा, एमसिसिको प्रतिनिधि तथा पधादिकारिहरुले कुनै गलत गरे मुद्दा नलाग्ने अर्थात सयुंक्त राज्य अमेरिकाद्वारा ( एमसिसि द्वारा ) हुने कुनैपनी छेती, नोक्सानी, मृत्यु इत्यादि नेपाल सरकार, कानुन तथा अदालत, न्यायाधिकरण छेत्रबाट उन्मुक्ति रहने भन्ने बुँदाको अर्थ के ?

२०१९ जुन/जुलाई अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स अमेरिका को रिपोर्टमा डाेनाल्ड ट्रम्पले नै एमसिसि इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिको अंग हो भनेर बोलेको यथार्थ छ । यसैगरी अमेरिकी पछिल्लो परराष्ट्र घोषित नितिमा हाम्रो सहयोग भनेको अमेरिकी रणनीति हो र यो सुरक्षासंग जोडिएको हुन्छ र यो एमसिसिको अङ्ग हो भनेको छ ।

अझ सहज संग बुझ्ने हो भने एमसिसि सहयोग होइन, लगानी रहेछ । कुनैदेशको लगानी ससंदमा लग्न मिल्दैन, अर्थात संसद बाट पास गर्न जरुरी हुँदैन । अझ एमसिसिमा के समेत लेखिएको छ भने संविधान भन्दा माथी यो कार्यदल छ भनेको छ जस्को अर्थ हो घुमाउरो भासामा नेपालको कानुन भन्दा एमसिसि माथी भन्न खोजिएको हो । र यसमा एमसिसिले गरेको निर्णय नेपाल सरकारले उल्टाउन पाउँदैन । यो कार्यदलले गरेको नियुक्ती इत्यादि बदर गर्न नपाउने, निर्देशन दिन नपाउने र एमसिसिलाई कर नलाग्ने भनेको छ । त्यसैगरी एमसिसि बोर्डले नेपालको कार्यकारी सरकारलाई बाइन्ड गर्छ या बाँधद्छ भनेको छ । यो पनि बिरोधाभाष बुँदा हो ।

अझ अर्को डरलाग्दो कुरा त के छ भने ५ बर्षसम्म नेपाल सरकारले निर्देशन, अनुगमन गर्न नपाउने,प्रतिबेदन माग्न पनि नपाउने, एमसिसि बोर्डको अध्यक्ष पनि नेपाल सरकारले फेर्न नपाउने, एमसिसि स्वीकृत लिनुपर्ने र ५ बर्षपछि पनि एमसिसिले आबशेक ठाने अनन्तकाल सम्म एमसिसिको अंगहरुले नेपालमा रहेर अन्य काम गरिरहने । यस्तो पनि कहिँ सम्झौता हुन्छ ?

मेरो सर्त के हो भने संसारको सबै देशको सहयोग लिगाैं तर त्यो राष्ट्रको हितमा हुनुपर्‍यो । संसदबाट परित नगरी लिउँ । आज एमसिसि संसदबाट पास गर्ने भोलि चीनले बिआरआइ पनि संसदबाट पास गर भन्ला, पर्सि महाकाली सन्धि भारतले संसदबाट पास गर भन्ला, सबै बिदेशी सहयोग संसदमा लग्ने त ? यो कदापी हुन सक्दैन । यदि अमेरिकालाई निस्वार्थ सहयोग गर्ने इच्छा छ भने US Aid बाट सहयोग गर । कर्मचारी, ठेकेदार, इन्जिनियर लेरआउ बिकाश गरिदेउ तर संसदमै जबर्जस्ति किन ? एमसिसि के हो भनेर नबुझी खारेज गरौं पनि नभन्नुस र एमसिसि बुझेर गलत छ भन्ने थाहा पाएर पनि पाँस गरौं पनि नभन्नुस । यथार्थ बुझ्नुहोस । एमसिस राष्ट्रको हित बिपरित छ ।

डाेनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको २०१७ को सुरक्षा रणनीतिको पेज ३९ मा रसीया र चीनसँग प्रतिरोध गर्नका लागि विभिन्न गरिब देशहरुमा आर्थिक सहयोग गरि एमसिसिको नाममा काम सुरु गरिसकेको, सुरक्षा रणनीतिमा समाबेश गरि इन्डोप्यासिफिक रणनीति अब हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समेन्त्र हो र हिन्द महासागरनै हाम्रो महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती हो भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले भनेका छन । आलेखको थालनीमा नै यो तथ्य किन पेस गरिएको हो भने हामीले कुनै दुबिधा नराखे हुन्छ कि एमसिसि पुरापुर ‘इन्डो-प्यासिफिक स्टाट्रेजी’ भित्र पर्दछ । यो रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड भनेर सैनिक सङ्गठन समेत खोलेको छ । यो संघठनले एमसिसि या अरू जुनसुकै कानुनको नियम अनुसार फलो गर्ने भनेको छ ।

अमेरिकाको मुख्य तिनवटा प्रमुख उद्देश्य पुरा गर्न उसले नेपालमा आउन जोड गरेको देखिन्छ । पहिलो, हिन्द महासागरलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने (त्यहाँ भएको सुन , चाँदी , हिरा , मोती , मणि देखि लिएर अन्य बहुमूल्य बस्तुहरू आफूले उपभोग गर्ने) । नेपालमा सम्भावित खनिज तथा श्रोत तथा साधनको पहिचान गरी उत्खनन गर्ने र त्यसमा कब्जा जमाउने ( २० प्रतिशत नेपाललाई दिएर ८० प्रतिशत अमेरिका लग्ने ) ।

चीनको आर्थिक गतिविधि विशेष गरी ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ र अन्य विकासको गतिमा अवरोध गर्ने ( विश्वमा उदाउँदो आफ्नो प्रतिस्पर्धा राष्ट्र चीनलाई बाधा अवरोध गर्न, सिधा हिसाबले भन्दा घाँटी निचर्न, आबशेक परे सेना समेत ल्याएर एसियामा अशान्ति मच्चाउन र एसियाका दुई प्रमुख उदाउँदा राष्ट्र चीन र भारत बिच युद्ध गराउने अर्थात् दुई देश मिल्न नदिने ?

त्यसैले कोरोनाको महामारीको सन्त्रास, सीमा विवादको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एमसीसी पास गर्न जुन तयारी छ त्यो पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु पर्दछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई फाइदा गर्दैन । एमसीसी पारित गर्नु भन्दा अघि दस पटक सोचौँ, अध्ययन गरौँ । किन र केका लागि अमेरिका एमसीसी पास गराउन बल गरिराखेको छ त ? एमसीसीमा भएको हरेक बुँदा भित्र लुकेको अर्को उद्देश्य र बुँदाको रहस्य के हो ?

तत्कालमा नेपालमा देखिएको आर्थिक अभावमा एमसीसीबाट प्राप्त पैसाले केही राहत मिल्ने देखिएता पनि यसले भविष्यमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यसबाट राष्ट्रियता गुम्ने डर हुन्छ । संसदबाट नै एमसीसी पास गर्दा उनीहरूको कानुन नेपालमा हाबी हुन्छ । त्यसपछि के साच्चिकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका नेपालमा हाबी हुँदै गयो भने हामी प्रतिकार गर्ने हैसियत राख्दछौ त ? त्यो कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यस कारण पनि समयमै यो खारेज गर्नु पर्दछ ।

 किन नेपालमै एमसीसी ? 

पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाले बुझेको छ कि धनबाट नै संसारमा सबै थोक सम्भव छ । आर्थिक रूपमा उदाउँदो राष्ट्र चीन आगामी दिनमा अमेरिकाको लागि बाधक र प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । अबको तीस वर्षमा विभिन्न योजनाबाट अमेरिकालाई उछिन्ने उद्देश्य चीनले राखेको छ । यदि त्यसो भएमा अहिले अमेरिकाले संसारलाई जसरी हरेक तवरले आफूद्वारा नियन्त्रित गरेको छ यो अन्त्य हुन्छ ।यसै गरी एसिया कै अर्को उदाउँदो राष्ट्र भारत पनि यही छ । जसको अधीनमा हिन्द महासागरको ठुलो व्यापारिक क्षेत्र छ । अमेरिकाको अर्को इच्छा हिन्द महासागरको त्यो भाग पनि आफ्नो अधीनमा लिने रहेको छ । त्यहाँ रहेका अनगिन्ती मूल्यवान् बस्तुहरू जस्तै: हिरा, सुन , चाँदी, मणि देखि विभिन्न बस्तु तथा धातुहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु र उपभोग गर्नु रहेको छ । त्यसैले अहिले हिन्दमहासागरको विषयमा अमेरिका र भारत बिच फरक खालको द्वन्द्व चलिराखेको छ । यो पृष्ठभूमिमा यदि एसियाका यी ठुला र उदयमान अर्थतन्त्र भएका दुई राष्ट्र चीन र भारत एक ठाउँमा आए भने अवस्था कस्तो होला ? चीनले सोचे जस्तै अबको तीस वर्ष पछि चीनले विकास र अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई जित्यो भने अमेरिकी साम्राज्यको हालत कस्तो होला ? चीन र भारतले संयुक्त रूपमा हिन्द महासगरको भरपुर सदुपयोग गरे भने सन्देह नै छैन कि अमेरिका सिधै तल खस्दछ ।  यो शताब्दीको मध्यमा एसिया विश्व शक्तिको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन्छ । विश्वलाई एसिया र दक्षिण एसियाले नियन्त्रणमा लिनेछ । एसियाको मानिस रोजगारीको लागि युरोप तथा अमेरिका जाने होइन कि त्यहाँका मानिसहरू कामदार भिसामा यहाँ आउनै पर्ने स्थिति आउँछ। यस कारण यही कुरालाई बिगार्न अमेरिका नेपालमा एमसीसीलाई माध्यम बनाएर प्रवेश गर्दै छ । चीनलाई विकाशबाट रोक्न र हिन्दमहासागरलाई आफ्नो कब्जामा लिनको लागि नेपाल अमेरिकाका लागी महत्त्वपूर्ण भूमि बनेको छ ।

एमसीसी पास भए के होला त ?

नेपालीले नेपालमा एमसीसी लागू गर्नु अघि जति हेरफेर गरेपनी अमेरिकाको कानुनमा आवश्यक पर्दा एमसीसीको विधान संशोधन गर्न सकिने छ र सेना पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ । जसले भोलि चीनसँग ठुलो मनमुटाब भयो भने अमेरिकाले नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउँदछ र नेपालबाट चीन अमेरिका युद्ध हुने सम्भावना रहन्छ ।  एमसिसि बुँदा हेरफेर गरेर अर्थात् हटाएर पास गरौँ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । के यो बुँदा अमेरिकाले सहजै परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ ? एमसिसि अमेरिकाको कानुन अनुसार सञ्चालनमा छ । अमेरिकाले कसरी आफ्नो कानुन नेपालको हितको निम्ति परिवर्तन गर्छ ? अझ विज्ञ भनाउंदाहरु भन्दैछन्, ‘सरकारले जनतालाई प्रस्ट रूपमा भन्न, बुझाउन सकेनन् … ।’ सरकारले नसकेको होइन नचाहेको हो। सरकारले राम्ररी बुझेको छ, नागरिकलाई एमसिसिको बारेमा प्रष्टयाइयो भने झनै धेरै जोखिम सरकारले देखिरहेको छ । हामीले बुँदा मात्र अध्ययन गर्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, रणनीति, विगतमा अन्य राष्ट्रमा भएको प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ । किन श्रीलङ्काले बहिष्कार गर्‍यो ? सबै बुझ्नु आवश्यक छ । साइकोलोजी तथा राजनीतिशास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि अवलोकन गर्नु पर्दछ ।अनुदान होइन, व्यापारिक निगम एमसीसी यदि अनुदान मात्र हो र स्वार्थ थिएन भने किन संसदबाट नै पास नगरी नहुने हो ? अरू माध्यमबाट पनि सहयोग गर्न सक्थ्यो नेपाललाई । बिधुत ट्रान्समिसन लाइनमा नै किन एमसिसिले प्राथमिकता दिएको छ ? स्पष्ट छ, चीनद्वारा निर्माण हुन् लागेको रेलमार्ग तथा व्यापारिक बाटो रोक्न ।

दक्षिण कोरियाको एउटा टापु छ, त्यो टापुमा अमेरिकाले थारड मिसाइल राखेको छ । उक्त मिसाइललाई अपरेट गर्न अग्लो स्थानमा रहेको ४०० केभी लाइन चाहिन्छ । त्यो नेपालबाट पनि सम्भव छ साथै गोरखपुरमा भएको ट्रासमिटर लाइन भन्दा केही किलोमिटर पूर्वमा परमाणु भट्टी छ । त्यहाँबाट पनि ४०० केभी लाइन तानेर तिब्बतमा एन्टि चाइनिज क्रियाकलाप गर्न मदत पुग्छ ।अमेरिका यतीसम्म बाठो छ कि उसले अरूसँग युद्ध गर्दा समेत आफ्नो भूमि प्रयोग गर्दैन । उ आफ्ना जनता बचाउन, विकसित संरचना जोगाउन र अरू भूमि प्रयोग गर्न एमसीसीको बहानामा केही रकम खर्च गर्दछ । यसर्थ समयमै एमसीसी खारेज गर्नु पर्दछ । एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस्) को अङ्ग हो। आइपिएस् सैन्य गठबन्धन भएकाले नेपाल यसमा सहभागी हुनुहुन्न। किनकि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको छ ।

 


तपाईंको प्रतिकृयाहरू


ताजा अपडेट