प्रेस विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०७७, मंगलवार

सरकारले हालसालै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । ऐन बनेको ९० दिन भित्र ल्याइ सक्नु पर्ने नियमावली सरकारले ३ बर्ष पछि ल्याएको छ । ढिलो गरेर ल्याएको नियमावलीले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ला भन्ने आशा गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ निराश बनाउने काम गरेको छ । संसदले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००६ पारित गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुरूप ल्याइएको ऐनलाइ स्वागत गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नियमावलीलाइ बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा यस राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, रौटहत जिल्ला कार्यसमितिको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा पूर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने देखिएपनि सरकारले सेवा तथा सुविधा दिन खोजेको तर मुठ्ठी बन्द गरेको नियमावलीका केहि नियमहरू हेर्दा आभाष हुन्छ । उदाहरणको रूपमा नियम ९ (१) ख.को प्रावधान हेर्दा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सामूदायीक सेवा परिवारको सदस्य वा संरक्षक नभएका असहाय तथा अति विपन्न पूर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने प्रावधानहरू छन । यस्तो प्रावधानले अधिकाँश पूर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू सामुदायीक सेवा सुविधाबाट विमुख हुनु पर्ने छ ।
त्यसै गरी ऐनको दफा २४ (२) मा पेशा व्यवसाय गर्न चाहने अपांगता भएका व्यक्तिलाइ तोकिए बमोजिम सहुलियत व्याजदरमा सरकारको जमानतमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेकोमा नियमावलीले थप खुलाएर सहुलियत र व्याजदर जस्ता प्राविधिक कुरा खुलाउनु पर्नेमा अपांगताको तहलाइ तोकेर ऐनको मर्म र भावनालाइ कुल्चने काम गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती जस्ता काम गरेर अपांगता एका व्यक्तिहरूको अधिकारमाथि धावा बोलेको सरकारले ल्याएको नियमावलीले ऐनका प्रावधानहरूलाइ सोझै बङ्ग्याउने काम गरेको देख्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति वर्तमान सरकारको नियत छर्लंग हुन्छ ।
संविधानको भन्दा ऐनको दायरा फराकिलो र ऐनको भन्दा नियमावलीको दायरा फराकिलो हुनु पर्ने प्राकृतिक सिद्धान्त हो तर नियमावलीले वर्तमान संविधान र ऐनले दिएका केहि अधिकारहरू कटौती गरेको छ । त्यसै गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सहुलियत आदिमा प्रचलित कानूनले दिएको भन्दा कम अधिकार यहाँ कम दिइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कटौती गर्ने गरी विश्वव्यापी कोरोनाको कहरको मौका छोपी ल्याइएको विभेदकारी नियमावली तुरून्त संशोधन गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गुमेको अधिकार फिर्ता गर्न सरकारलाइ यस राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, रौटहत जोडदार माग गर्दछ ।
धन्यबाद ।
…………………
नितेश कुमार गुप्ता
अध्यक्ष


तपाईंको प्रतिकृयाहरू


ताजा अपडेट
नेपालको संक्रमण दर भारतमा भन्दा दोब्बर

कोरोना परीक्षणका नाममा मनपरी शुल्क

कोरोना भाइरस विरुद्धको २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइँदै

तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

लोक सेवा आयोगको रोकिएका परीक्षाहरुको नयाँ तालिका सार्वजनिक

पिसिआर परीक्षण बोझ बन्दै

दुश्मनीका कारण तिवारी दम्पती माथी हतियार प्रहार / श्रीमतीको मृत्यु श्रीमान गम्भीर घाइते

एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिमाना

काठमान्डौको झल्को दिने गरी हेटौडामा टुटल रेष्ट्रो संचालनमा

बोबाङका बाढी पीडित नागरिकलाई गलकोट समाज जापानको २८ लाख सहयोग