कर तिर्न कोचाकोच, कोरोना जोखिममा यस्तो भीड

प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०७७, शनिबार

धनगढीको तारानगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे भरिभराउ थियो। बाहिर सडकमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधनले गर्दा भित्र पस्न पर्‍यो। कार्यालय परिसरमा थरीथरी लाइन थियो। ओहोरदोहोर उत्तिकै चलिरहेको थियो। तराईकोे प्रचण्ड गर्मीमा सेवाग्राही कर बुझाउन हतारमा देखिन्थे। तर, कोरोना महामारीको कुनै प्रवाह देखिएन।

त्यही भीडमा असिनपसिन भेटिए कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–९ पहलमानपुरका खेमराज चौधरी। ‘मोटरसाइकल र ट्याक्टरको राजस्व बुझाउन आएको, चैतमै म्याद सकिएको छ’, उनले भने। सरकारले भने लकडाउनका बेला म्याद सकिएका सवारीको कर असोजसम्म बुझाए पनि जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ। ‘जरिवाना त लाग्दैन तर ट्याक्टरले कतै दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यतिबेला बिमा पनि चाहिन्छ। अनि, नवीकरण पनि गरेको’, उनले भने, ‘त्यसैले कोरोनाको परवाह नगरी लाइनमा लागेको छु।’

डोटीको पुर्वीचौकी गाउँपालिकाका जयबहादुर खड्का पनि मोटरसाइकलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न लाइन लागेका थिए। उनलाई सरकारले असोजसम्म नवीकरणमा लाग्ने विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरेको थाहा छ। ‘पहाडबाट पटक–पटक आउन सकिँदैन। त्यसैले आएका बेला नवीकरण पनि गरेर जाऊँ भनेर लाइन लागेको हुँ’, उनले भने।

लाइन लागेका अधिकांश सेवाग्राही सामान्य अवस्थाजस्तै एकापसमा टाँस्सिएका थिए। धेरैले मुखमा मास्क लगाए पनि प्रचण्ड गर्मी र भीडभाडमा उकुसमुकुस भएर चिउँडोसम्म पुर्‍याएका थिए। राजस्व जम्मा गर्न बैंकको काउन्टर, नवीकरण काउन्टर, फोटो खिचाउने ठाउँसहितका फाँटमा घुइँचो गरेर लाइन लागेको देखियो।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक
तस्वीर : अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक


तपाईंको प्रतिकृयाहरू


ताजा अपडेट
नेपालको संक्रमण दर भारतमा भन्दा दोब्बर

कोरोना परीक्षणका नाममा मनपरी शुल्क

कोरोना भाइरस विरुद्धको २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइँदै

तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

लोक सेवा आयोगको रोकिएका परीक्षाहरुको नयाँ तालिका सार्वजनिक

पिसिआर परीक्षण बोझ बन्दै

दुश्मनीका कारण तिवारी दम्पती माथी हतियार प्रहार / श्रीमतीको मृत्यु श्रीमान गम्भीर घाइते

एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिमाना

काठमान्डौको झल्को दिने गरी हेटौडामा टुटल रेष्ट्रो संचालनमा

बोबाङका बाढी पीडित नागरिकलाई गलकोट समाज जापानको २८ लाख सहयोग